ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਬੇਹੱਦ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਤਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਫ੍ਰੀਡਮ' (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਤਾਂ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
